ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਲੰਬੀ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 3.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (388 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ
ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 3.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (388 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ


ਲੰਬੀ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 3.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (388 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਮਲੋਟ–ਡੱਬਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮਾਨ ਵਾਇਆ ਚੰਨੂੰ ਬੀਦੋਵਾਲੀ ਸੜਕ (ਫਿਰਨੀ ਚੰਨੂੰ) ਦੀ ਸੀ.ਸੀ. ਫਲੋਰਿੰਗ

– ਲੰਬਾਈ: 1.80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

– ਲਾਗਤ: 110 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ–ਥਰਾਜਵਾਲਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ–ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ

– ਲੰਬਾਈ: 3.00 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

– ਲਾਗਤ: 165 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਢਾਣੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਲੰਬੀ) ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

– ਲੰਬਾਈ: 0.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

– ਲਾਗਤ: 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪਿੰਡ ਤਰਮਾਲਾ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ. ਫਲੋਰਿੰਗ

– ਲੰਬਾਈ: 1.05 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

– ਲਾਗਤ: 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 6.35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 388 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (3.88 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande