ਰਾਏਪੁਰ, 03 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਨੂੰ 28397.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 25636.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ 35727 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 36540 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ, ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ 4947.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 523.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ