ਬੰਗਲੁਰੂ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਵਮ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ (ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 121.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.21 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ 71.18 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36.75 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ (51.6%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਕੰਮ, ਮਹਿੰਗਾਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 60:40 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 258 ਅਤੇ 280 ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ, ਕੇ.ਐਚ. ਮੁਨੀਅੱਪਾ, ਚਾਲੁਵਰਿਆਸਵਾਮੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੇਬਲਕਰ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ