ਕਾਠਮੰਡੂ, 04 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 5 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜੈਕੇਟ, ਕਮੀਜ਼, ਵੈਸਟ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਟੋਪੀਆਂ, ਸ਼ਾਲ, ਮਾਸਕ, ਲਾਕੇਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਿੱਕਰ, ਲੋਗੋ, ਬੈਗ, ਬੈਜ, ਟੈਟੂ, ਆਦਿ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ, ਜਲੂਸ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ। ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਗਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
07 Jan 2026
