ਮੋਹਾਲੀ, 04 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ “ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ” ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ, ਗੋਹਰ, ਨਾਲੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਖਨੌਰ, ਚਿੱਲਾ, ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਨਾਨੋ ਮਾਜਰਾ, ਸੰਭਾਲਕੀ, ਬਲੌਂਗੀ, ਬਲੋਮਾਜਰਾ, ਬਲਿਆਲੀ ਦੋਵੇਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ, ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ