ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਲ-ਸੜਚਿੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਫਐਸਐਮ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੋਰਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮਲ-ਸੜਚਿੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਫਐਸਟੀਪੀ) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਸੋਮੰਨਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸਐਚਜੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨ-ਪਿਟ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੰਗਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਐਫਐਸਐਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਪਿਟ ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਵਿਨ-ਪਿਟ ਪਖਾਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਬਿੱਲੌਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਂਡੂ ਐਫਐਸਟੀਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਆਰਐਫ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਲੱਸਟਰ ਐਫਐਸਟੀਪੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਕੋਸੈਨ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਗੋਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਐਸਐਚਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
