ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਵਾਰ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ 22 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਖੇੜਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਹਰ ਘਰ ਮਲ ਯੋਜਨਾ' ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ