ਕੋਲਕਾਤਾ, 09 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ-ਪੈਕ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡੇਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਕੋਲਾ ਚੋਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਰਣਨੀਤੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਖੋਜ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਜ਼ਬਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ