ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 153 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, ਸੀਏਏ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 153 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ
ਸੀਏਏ ਗਜ਼ਟ।


ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 153 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 147 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 189 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਗਲਾਜ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਮਾ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande