ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7.5,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਟਰਾ-ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ