ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ) ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਮੀਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
