ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 2026' ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 30 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ, ਈਵੀਐਮ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੀਮ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ