ਕੋਲਕਾਤਾ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਜੀਪੀਐਸ) ਟਰੈਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 240 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 240 ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਪੀਐਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਖੇਤਰੀ ਦਬਦਬਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 240 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 110 ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ), 55 ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ), 21 ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ), 27 ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਅਤੇ 27 ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (ਐਸਐਸਬੀ) ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁੱਲ 240 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 120 ਸੀਆਰਪੀਐਫF, 65 ਬੀਐਸਐਫ, 16 ਸੀਆਈਐਸਐਫ, 20 ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ 19 ਐਸਐਸਬੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
28 Feb 2026
