ਰਾਜਪੁਰਾ,25 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਯੁਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਜਨ ਸੰਮੇਲਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਜੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਭੂਰਾ ਨੇ ਸ਼ੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਡਾ. ਇਸਮਤ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਮਨ ਮਾਰਕੰਨ, ਐਸ.ਪੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਜਪੁਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਇਸਮਤ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 9855475547 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਸਕਾਰ/ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
