ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਸਸੀ) ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
