ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਟੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਲ ਟੈਕ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਰਸੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਟੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰੇਲ ਟੈਕ ਪੋਰਟਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਟੈਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਰੇਲ ਟੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਟਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਈਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਤੱਕ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 52 ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਹਾਥੀ ਘੁਸਪੈਠ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈਆਈਡੀਐਸ), ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਗ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਖੋਜ, ਰੇਲ ਤਣਾਅ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਰਸਲ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ-ਅਧਾਰਤ ਲੋਡ ਗਣਨਾ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਚਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਰਸੀਟੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 23 ਆਰਸੀਟੀ ਬੈਂਚ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ