ਕੋਲਕਾਤਾ, 01 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਅੰਡਰ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 60,06675 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਧਤਾ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਲੱਖ 1,145 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਦਾ ਵਿੱਚ, 828,127 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਵਿੱਚ, 591,252 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਵਿੱਚ, 522,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ - ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਮਾਲਦਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ - ਕੁੱਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਝਾੜਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 6,682 ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੀਮਪੋਂਗ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 6,790 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ