ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ