ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਮ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ (ਬੰਦ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇ ਕੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਸਿਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਟੈਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਰੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ “ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰੀਫ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਡਾਟਾ ਆਫਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੀਚਾਰਜ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਮ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ