ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸਥਾਨ (ਵੀਬੀਐਸਏ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਜੀਸੀ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ, ਐਨਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਸਈਆਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ