ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵਿਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸੈਕਟਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਲੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਾਹਤ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵਿਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸੈਕਟਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਤੱਤ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਲੀ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ