ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 19 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ