ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ₹46 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹50.75 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਂਥ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ