ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 21 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)| ‘‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਗੋਰਖਧੰਦੇ’ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2920 ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ.? ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 12 (1) ‘ਸੀ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੱਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁਟ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ