ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੂਬੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, 24 ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 46 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 19 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਣਿਜ (ਨਿਲਾਮੀ) ਦੂਜੇ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2025, ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਨਿਲਾਮੀ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ, ਟੰਗਸਟਨ, ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ