ਕਾਠਮੰਡੂ, 23 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 1,170 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁਕਾਰ ਬਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ 1,170 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ।ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ