ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਬਜਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2026 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਤੇਲ, ਐਲਐਨਜੀ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਕਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 119 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 77 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨਐਜੀ ਦਰਾਮਦ 2013-14 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29-30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 45-47 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 150 ਤੋਂ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ 56.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 214.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 84.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਉਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ -1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 18.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ₹7.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ 60.99 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 93.34 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਉਂਟ ਬੈਲੇਂਸ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ -7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ