ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-2027 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 32 ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2026-27 ਪੰਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ (2019-2024/25) ਵਿੱਚ, ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 15.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਬੇਅਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ :

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ?

ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 110 (ਮਨੀ ਬਿੱਲ) ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 117 (ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ 'ਵਿੱਤ ਐਕਟ' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ