ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2026 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ