ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਦੋਸ਼ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
25 Mar 2026
