ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਣਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4971 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਆਉਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਅਣਛੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਐਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਆਉਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ