ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਪਤੀ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਮਿੱਲ, ਰਾਏਕੋਟ ਲਈ 2010-11 ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਗਰੇਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਨਗਰੇਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ anaajkharid.in 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ-ਮਿੱਲਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ