ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ₹100 ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ₹20 ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ₹80 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ₹80 ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ