ਕਾਠਮੰਡੂ, 27 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 100 ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰ ਬੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ; ਸਗੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ 100 ਫੈਸਲੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ - ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਕੁਮਾਰ ਬੇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਨਸਥਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਮੀਛਾਨੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
