
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਨੂੰ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਸੋਧਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਨੇ 1,376 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹4.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਆਈਆਰਪੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਲੈਣਦਾਰ-ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ-ਵਿੱਚ-ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ-ਵਿੱਚ-ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ