ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਮੈਂਗਲੋਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਥ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਰਲ ਥੋਕ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਬੀਐਫਓਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਥ ਨੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵਰਗੇ ਤਰਲ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਰਥ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਮੌਜੂਦਾ 10.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 19.8 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਡੀਡਬਲਯੂਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਐਲਜੀਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10.90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹438.29 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਨ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਆਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੂਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
