ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,561.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 792.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 536.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 154.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ 65.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 12.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਲਈ ਕੁੱਲ ₹8.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹3.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ₹1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ, 'ਸੁਜਲਮ ਭਾਰਤ' ਜੀਆਈਐਸ-ਲਿੰਕਡ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 193.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ