ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ : ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 04 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਠੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪ
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 04 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਠੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐੱਮਸੀ) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਫਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵੱਕਾਰੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ”ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐਮਐਲ) ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande