ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 1,870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,970 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ 2,367.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ 1,030 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,148 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 1,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ 6,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 373 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 251 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 231 ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2.40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 5.89 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 147 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,100 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
