ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 1870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2970 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2367 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1336 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 3148 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਲਗਭਗ 6500 ਏਕੜ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 373 ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 231 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ 6357 ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2480 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4706 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH