ਕਾਠਮੰਡੂ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਨ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 100-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆ।ਸੰਸਦੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਨੋਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟਾਰਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ