ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਟਾਈਕੋਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਿੱਟ 2026 ਦੌਰਾਨ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ’ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖਪਤ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,000 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 57 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈ.ਟੀ., ਫਿਨਟੈਕ, ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਹੈਲਥ-ਟੈਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਰੂਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 48 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਉਦਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH