ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, 2023, ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਲਗਭਗ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ