ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ