ਕਾਠਮੰਡੂ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦੈਨਿਕ ਨੇਪਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਕਰੋਬਾਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਅਰਥਿਕ ਅਭਿਆਨ, ਸੂਰਿਆ, ਮਾਧਿਅਮ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਟਾਈਮਜ਼, ਬੁਟਵਲ ਟੂਡੇ, ਦੈਨਿਕ ਪੱਤਰ, ਲੁੰਬਿਨੀ, ਸੁਦੂਰ ਸੰਦੇਸ਼, ਮਿਸ਼ਨ ਟੂਡੇ, ਕਾਂਕਰੇਵਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਸਥਿਤ ਮਿਡਡੇਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਮਦਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੀਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ: 1. ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

2. ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?

3. ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?

4. ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

5. ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਕੋਰੀਅਰ, ਹਾਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ?

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ