ਕਾਠਮੰਡੂ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਸਥਾਨ, ਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਜਯੋਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਧਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਘਿਮਿਰੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ