ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
