ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼

ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ

ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ,

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ

ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 'ਬੇਅਦਬੀ'

ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ

ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ

ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ

ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ

ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ

ਧਿਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ

ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ

ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,

ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਬੇਅਦਬੀ'

ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ

ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ

25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ

ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ

ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ

ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ

ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ

ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ

'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਬੇਅਦਬੀ'

ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ

ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ

ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੇਅਦਬੀ'

ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ

ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ

ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ

ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਨੇ ਕਿਹਾ, 4 ਫਰਵਰੀ

1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ, ਸ੍ਰੀ

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ

ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ

ਪੰਜ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ

ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ

ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ

ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ

ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

(ਲਿੱਤਰਾਂ), ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

(ਚੁੱਲ੍ਹੇਪੁਰ), ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ

(ਰਾਮਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ

ਸਿੰਘ (ਗੋਰਸੀਆਂ) ਸਮੇਤ ਚਾਰ

ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ

ਸਨ। ਘਟਨਾ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ

ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ

ਹਿੱਸਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ

ਹਿੱਸਾ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ

ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ

ਕਿਹਾ, 1997 ਤੋਂ 2002 ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ

2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਤਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼

ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ

ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ

ਨੇਤਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ

ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ

ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ

ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ

ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਅਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ

ਲਈ 'ਦਬਾਅ' ਪਾਏ

ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਹੈ?

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ

ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ

ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼

ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ

ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼

ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ

ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ

ਹਾਂ। ਅਸੀਂ

ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ

ਲਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼

ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ

ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ

ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ

ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਗਤ

ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ

ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,

2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH