ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਆਗਾਜ ਹੁਣ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 9 ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨਾਮ, ਬਟਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ, ਆਦਮਪੁਰ, ਦਿੜਬਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੌਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੋਗ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ

ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਾਰਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH