ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 17-4-26 ਤੋਂ 23-4-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ